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दिल्ली में 5.2 एकड़ ज़मीन पर रोहिंग्याओं का कब्जा, सरकार का संरक्षण

यूपी बिहार के लाखों लोगों को खदेड़ने के बाद दिल्ली की सरकारी ज़मीनों पर अब रोहिंग्या घुसपैठियों की बस्तियाँ बसाने का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली के मदनपुर खादर में पिछले कुछ हफ़्तों के अंदर ही 5.2 एकड़ ज़मीन पर रोहिंग्या बस्ती बस गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इस बस्ती में सभी सरकारी सुविधाएं भी मिल रही हैं। लॉकडाउन में इन कैंपों में दिल्ली सरकार और ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान की ओर से भरपूर राशन सामग्री मुहैया करवाई जा रही है। इस रोहिंग्या कैंप में चोरी की बिजली के साथ-साथ पानी के लिए अवैध तरीके से बोरिंग भी करवाया गया है। यह जगह दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है और जिस ज़मीन पर क़ब्ज़ा किया गया है वो यूपी के सिंचाई विभाग की है। इसी से सटे दिल्ली के इलाक़ों में झुग्गियों में रहने वाले प्रवासी मज़दूरों के परिवार राशन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार उन्हें उनके हाल पर छोड़कर यूपी के इलाक़े में रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों को खाना पहुँचा रही है। दिल्ली पुलिस इस पूरी घटना से अनजान है और उसने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं की। यह भी पढ़ें: दिल्ली के रोहिंग्या कैंपों में रुहअफज़ा और खजूर बंट रही है

यूपी सिंचाई विभाग की ज़मीन पर क़ब्ज़ा

स्थानीय लोगों के अनुसार इस अवैध कैंप से कालिंदी कुंज थाने की पुलिस की मिलीभगत है। ये लोग गांजा, स्मैक और अन्य मादक पदार्थों का धंधा करते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा पुलिस तक पहुँचता है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जिस जमीन पर अवैध रोहिंग्याओं का कब्जा है वो करीब 5.2 एकड़ जमीन है। खसरा नंबर 612 की इस जमीन की कीमत अरबों रुपए है। जिस पर योजनाबद्ध तरीके से पुलिस संरक्षण के कारण अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों ने कब्जा कर रखा है। ये सारे रोहिंग्या घुसपैठिए पहले कंचन कुंज इलाक़े में एक मुस्लिम नेता के खाली प्लाट में रह रहे थे। जहां 17 अप्रैल 2018 को साजिश के तहत झुग्गियों में आग लगाई गई। जिसके बाद इन्हें दिल्ली के बाहर यूपी सिंचाई की जमीन पर लाकर बसा दिया गया।

घुसपैठियों को AAP विधायक का संरक्षण

लोगों का आरोप है कि ज़मीन पर क़ब्ज़े का ये सारा काम ओखला इलाक़े से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के संरक्षण में हुआ है। पिछले कुछ साल में अमानतुल्लाह खान ने अपने लेटरहेड के जरिए इन घुसपैठियों के आधार और वोटर कार्ड भी बनवाए हैं। यहाँ बाहर से लाकर लोगों को बसाने का काम जारी है। इनमें कई बांग्लादेशी घुसपैठिये भी हैं। अब तक यहाँ की आबादी क़रीब 300 के आसपास पहुँच चुकी है। यह ज़मीन यूपी के सिंचाई विभाग की है, लेकिन यह पड़ती दिल्ली की सीमा के अंदर ही है। लिहाज़ा यहाँ पर क़ब्ज़ा वग़ैरह रोकना दिल्ली पुलिस का ही काम है। लेकिन पुलिस बवाल के डर से इस मामले में हाथ नहीं डाल रही है। दिल्ली पुलिस की दूसरी मुश्किल यह है कि किसी भी कार्रवाई के लिए उसे दिल्ली सरकार के सहयोग की ज़रूरत होगी, जिसकी उम्मीद न के बराबर है।

अख़बार दैनिक भास्कर से बातचीत मे कालिंदी कुंज थाने के एसएचओ ने माना कि यहां पर रोहिंग्या अवैध तरीके से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि “कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए डीसीपी से बात कीजिए।” दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के डीसीपी चिन्मय बिस्वाल का कहना है कि “यह घटना मेरी जानकारी में नहीं है, मैं पता करवाता हूं। जानकारी मिलने पर इस विषय में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।”

 

(न्यूजलूज़ टीम)

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