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अनिल अंबानी को कांग्रेस सरकार का 450 करोड़ का ‘डिस्काउंट’

राहुल गांधी ने जिस अनिल अंबानी का नाम लेकर लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी पर सबसे ज़्यादा हमले बोले, उन्हीं अनिल अंबानी पर इन दिनों उनकी सरकार मेहरबान है। मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी को 450 करोड़ रुपये के बकाये के भुगतान में छूट दे दी। एमपी में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर के सासन पावर प्रोजेक्ट पर ये बकाया था, जिसे चुकाने के लिए उसे 4 साल का लंबा समय दिया गया है। यह फ़ैसला मध्य प्रदेश की कैबिनेट कमेटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन यानी CCIP की बैठक में लिया गया। आम तौर पर कंपनियों को इतना लंबा समय नहीं दिया जाता है। सवाल उठ रहा है कि जिस अनिल अंबानी का नाम लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर इतने आरोप लगाए, उन्हीं पर वो खुद इतनी मेहरबान क्यों है? बीजेपी ने इस छूट को घोटाला करार दिया है और कहा है कि इससे सरकारी खजाने को बड़ी चोट लगेगी।

अंबानी को 65 एकड़ ज़मीन भी दी

अनिल अंबानी के लिए कमलनाथ सरकार की मेहरबानी यहीं तक नहीं है, उसने शिवपुरी ज़िले में कंपनी के एक प्रोजेक्ट के नाम पर 65 एकड़ के क़रीब ज़मीन एलॉट भी कर दी है। कहा जा रहा है कि यहाँ कारतूस बनाए जाएँगे। यह स्थिति तब है जब अनिल अंबानी की ज़्यादातर कंपनियों की आर्थिक हालत ख़स्ता है। उन्हें एक नाकाम कारोबारी के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने इस ख़बर की पुष्टि करते हुए कहा है कि अनिल अंबानी की कंपनियों को दी गई सारी छूट राज्य की निवेश और उद्योग नीति के मुताबिक़ है। इसके तहत उन्हें अपनी कंपनियों में 70 फ़ीसदी रोज़गार मध्य प्रदेश के युवाओं को ही देना होगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर अनिल अंबानी नया प्रोजेक्ट शुरू करने में नाकाम रहे तो क्या होगा? जहां तक बकाया चुकाने में चार साल की छूट की बात है सरकार ने इसे पहले एक साल के लिए बढ़ाया था और उस दौरान कंपनी इसे चुकाने में नाकाम रही है। यह भी पढ़ें: राफ़ेल पर राहुल गांधी की बयानबाज़ी के पीछे अनिल अंबानी?

राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल

राफ़ेल विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। वो अपनी रैलियों में कहते रहे कि पीएम मोदी ने जनता के 30 हज़ार करोड़ रुपये अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए। इसी बात को लेकर वो प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों की बौछार भी करते रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने “चौकीदार चोर है का नारा दिया था”। लेकिन अब वो चुप्पी साधे हुए हैं। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार की मेहरबानी तो कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। राज्य सरकार का कहना है कि सासन पावर प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश को कुल उत्पादन की 37 फीसदी बिजली मिलती है। इसकी कीमत 2 रु. प्रति यूनिट है। उद्योग विभाग के अनुसार सासन प्रोजेक्ट से हर साल सरकार को 2700 करोड़ रुपए की बचत हो रही है, वरना 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती।

छत्तीसगढ़ में अडानी पर मेहरबानी

एमपी में अंबानी की तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अडानी पर मेहरबान है। वहां सरकार ने कोरबा ज़िले में 2 बड़ी कोयला खदानें गौतम अडानी की कंपनी को सौंप दी। अडानी की कंपनी इन खदानों में एमडीओ यानी माइन डेवलपर कम ऑपरेटर के तौर पर कोयला निकालने का काम करेगी। ये एक तरह का सब-लीज़ होता है। कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो वो इसे भ्रष्टाचार बताती थी। मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तब इसके खिलाफ ट्वीट भी किए थे। चुनाव से पहले खुद राहुल गांधी ने कोयला खदन के इलाकों में जाकर लोगों के बीच कहा था कि उनकी सरकार आदिवासियों की जमीन उद्योगपतियों के हाथों में नहीं जाने देगी। इस प्रोजेक्ट से करीब पौने दो लाख हेक्टेयर जमीन पर फैले घने जंगल खत्म हो जाएंगे, जबकि बड़ी तादाद में आदिवासी विस्थापित होंगे और उनकी जमीनें छिनेंगी। जो कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार बता रही थी उसी का अब कहना है कि अडानी इस काम के लिए सबसे योग्य कंपनी है। यह स्थिति तब है जब राहुल गांधी मोदी सरकार को अंबानी-अडानी की कंपनी कहते रहे हैं। यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के कहने पर अड़ानी को मिली 2-2 कोयला खदान

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