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जानिए क्यों सिर्फ ‘अधिकार’ के लिए रोते रहते हैं मुसलमान

नागरिकता संशोधन बिल कैसे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ है और वो क्यों डर रहे हैं? ये बात किसी भी समझदार इंसान की समझ में नहीं आ रही है। दरअसल इसके पीछे हैं सिर्फ और सिर्फ “मुसलमानों की हक वाली मानसिकता”। और इस मानसिकता का एक ही उद्देश्य रहता है कि जहां कहीं भी किसी का भला हो रहा हो वहां जाकर पूरे हक से अपना हिस्सा मांगो। चाहे उस हिस्से पर आपका अधिकार हो या न हो। अब नागरिकता संशोधन बिल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के हित में है तो अल्पसंख्यक शब्द सुनकर भाई लोग वहां भी पहुंच गए।
ये ‘हक से मांगो’ वाली मानसिकता कितनी बेशर्म और छिछली है इसकी मिसाल आज़ादी के सिर्फ 13 दिन बाद ही दिख गई थी। 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग के कुछ माननीय सदस्यों ने आज़ाद भारत में भी अलग मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों की मांग रख दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज़ाद भारत की संविधान सभा जो भारत का संविधान बना रही थी उसमें जिन्ना की मुस्लिम लीग के सदस्य कहां से आ गए? यह भी पढ़ें: देश में धर्मांतरण रोकने वाला कानून क्यों है जरूरी?

दरअसल 1946 में आजादी से ठीक पहले एक चुनाव हुआ था। इसमें भारत के हिस्से में पड़ने वाली ज्यादातर मुस्लिम सीटों से मुस्लिम लीग जीती थी। जब पाकिस्तान बन गया तो इनमें से कई नुमाइंदे भारत में ही रह गए। यानी जो मुस्लिम लीग के निशान पर चुनाव लड़े उन्होंने बंटवारे के बाद भारत में रहना पसंद किया। जबकि उस चुनाव में इसी नाम पर वोट मांगा गया था कि क्या आप मुसलमानों के लिए अलग देश चाहते हैं। पाकिस्तान मांगने वाले पाकिस्तान नहीं गए। भारत में रह गए और तो और भारतीय संविधान सभा में पूरे ‘हक’ के साथ बैठ गए। उन्हीं में से थे- बी पोकर साहिब बहादुर (मैसूर स्टेट), जिन्ना की सबसे खासमखास महिला लीगी नेता लखनऊ की बेगम एजाज़ रसूल, बंगाल के नज़ीरुद्दीन अहमद और भी ना जाने कितने नाम थे। अभी बंटवारे को 13 दिन भी नहीं हुए थे कि इन लोगों ने फिर से ‘हक’ वाली पाकिस्तानी चाल चलनी शुरू कर दी। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने एक प्रस्ताव पेश किया कि आज़ाद भारत में भी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल (separate electorate) होने चाहिए। आसान भाषा में समझा जाए तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों में मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें हों जहां से सिर्फ मुसलमान ही चुन कर आ सके। हैरत की बात है कि इन मुस्लिम लीग के नेताओं की ‘हक’ वाली मांग के साथ कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे राष्ट्रवादी मुस्लिम सदस्य भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े थे। यह भी पढ़ें: पाकिस्तान से आए लाखों हिंदुओं और सिखों के लिए खुशखबरी

वो दिन था 28 अगस्त 1947 का। इसी ‘हक’ के मुद्दे पर संविधान सभा में बहस शुरु हुई। चुनावों में मुसलमानों के लिए अलग सीट की वकालत करते हुए नज़ीरुद्दीन अहमद और उनके बाकी साथियों ने पूरे ‘हक’ से अपने तर्क रखे। और यहीं से शुरु होती है बेशर्मी और छिछलापन। अब चंद रोज़ पहले ही मुसलमानों ने ‘हक’ के साथ पाकिस्तान लिया था और अब फिर से पूरे ‘हक’ के साथ नज़ीरुद्दीन अहमद साहब ने कहा कि “हिंदू बड़े भाई हैं और मुसलमान छोटे भाई। यदि छोटे भाई की मांग को स्वीकार कर लेंगे तो बड़े भाई को छोटे भाई का प्यार मिलेगा, नहीं तो वो हमारा प्यार गंवा देंगे।”… अब आप ही बताइये इसे बेशर्मी की हद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? खैर बेशर्मी से भरी इस दलील का जवाब देने के लिए खड़े हुए सरदार पटेल। सरदार ने जो जवाब दिया उसे ध्यान से पढ़िएगा। ये जवाब आज भी बहुत काम का है, इसे हर राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। साथ ही हर मुसलमान को भी ये पढ़ना चाहिए कि इस देश का एक महानायक उन्हें क्या सीख देकर गया था। तो सुनिए सरदार ने क्या कहा था। यह भी पढ़ें: हिंदू होने की सज़ा भुगत रहा है ये पाकिस्तानी क्रिकेटर

“मैं छोटे भाई (मुसलमानों) का प्रेम गंवा देने के लिए तैयार हूं। हमने आपका प्यार देख (भुगत) लिया है। आपको अपनी हरकतों में परितर्वन करना चाहिए, नहीं तो आपकी मांगें मानने से बड़े भाई (हिंदुओं की) की मौत भी हो सकती है। अब ये सारी चर्चा छोड़ दो और ये सोचो कि आप देश को सहयोग देना चाहते हैं या तोड़-फोड़ की चालें आजमाना चाहते हैं। अब अतीत को भूलकर आगे देखो। मैं आपसे हृदय परिवर्तन की अपील करता हूं। कोरी बातों से कोई काम नहीं चलेगा। आप अपनी मानसिकता पर फिर से विचार करें। आपको जो चाहिए था, वह (पाकिस्तान) मिल गया है। याद रखिए, आप लोग ही पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान के निवासी नहीं। आप लोग ही पाकिस्तान आंदोलन के अगुआ थे। अब आपको क्या चाहिए, हमें सब पता है। हम नहीं चाहते कि देश का फिर से बंटवारा हो जाए। जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था, उन्हें वह मिल गया है। जिनकी पाकिस्तान में श्रद्धा है, वे वहां चले जाएं और सुख से रहें। अब यहां रहने वाले मुसलमानों का कर्त्तव्य है कि वे अपने कर्मों से इस देश की बहुसंख्यक जनता को विश्वास दिलाएं कि वे इस देश के साथ हैं। जो अल्पमत (मुसलमान) देश का विभाजन करा सकता है उसे आप अल्पमत कैसे कह सकते हैं? ऐसे ताकतवर, संगठित अल्पमत (मुसलमान) को अब और क्या विशेषाधिकार चाहिए?” यह भी पढ़ें: हिंदू धर्म के खात्मे के लिए सोनिया गांधी का गेमप्लान

सरदार पटेल ने मुस्लिम नेताओं को जो आईना दिखाया उससे सब सकते में आ गए, नतीजा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग वहीं की वहीं दफन हो गई। तो आइए इतिहास से निकलकर आते हैं वापस वर्तमान पर। इस पूरे किस्से को पढ़ने और जानने के बाद आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि ‘मुसलमानों का हक’ वाली मानसिकता तब से लेकर आज तक नहीं बदली है। इस मानसिकता के लिए सिर्फ मुस्लिम दोषी नहीं हैं, उनसे कहीं ज्यादा दोषी वो हैं जो उनकी इस हक वाली मानसिकता को हवा देते हैं। नागरिकता संशोधन बिल इसकी सबसे ताज़ी मिसाल है। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। लेकिन मुस्लिम भाइयों को इतिहास के सच को स्वीकार करना होगा। जो गलतियां की गई हैं उन्हे आज रोकने की कोशिश करनी होगी। जहां ज़रूरत है वहां हक मांगे और हक तो पहले से ही मिला भी हुआ है। लेकिन हर जगह हक वाली टांग नहीं अड़ाई जानी चाहिए।

(पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव की फेसबुक वॉल से साभार)

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