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मोदी ने इन बड़े लोगों की ‘मिठाई’ बंद करवाई है!

12. ग्रीनपीस: देश में जब भी कोई बिजली घर या विकास का कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता था तो उसके विरोध में आंदोलन शुरू हो जाते थे। इन आंदोलनों को मीडिया में जमकर पब्लिसिटी मिलती थी और सबको लगता था कि सचमुच में कोई बहुत गलत काम हो रहा है। ग्रीनपीस के ही चलते कुडनकुलम परमाणु बिजली घर जैसी योजनाओं में काफी देरी हुई थी। यह साबित हो चुका है कि यह संस्था भारत में विरोध-प्रदर्शन और विकास के कामों को रुकवाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। इस बात को मनमोहन सिंह भी जानते थे, लेकिन किसी दबाव में वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। पहली बार ग्रीनपीस पर लगाम कसी गई है। इसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। हालांकि ग्रीनपीस ने कोर्ट से स्टे ले रखा है। ग्रीनपीस पर सख्त नज़र है और फिलहाल वो भारत में विध्वंसकारी गतिविधियों को फंडिंग नहीं कर पा रही है।

13. फोर्ड फाउंडेशन: यह आरोप लगाया जाता है कि देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को धराशाई करने की नीयत से ही फोर्ड फाउंडेशन ने अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया था। अन्ना आंदोलन भी फोर्ड फाउंडेशन के पैसे पर ही शुरू हुआ था। ये अमेरिकी संस्था दशकों से कई भारतीय एनजीओ को करोड़ों रुपये दे रही है। जब जांच की गई तो पाया गया कि ज्यादातर एनजीओ लोगों की भलाई के बजाय कभी पर्यावरण तो कभी मानवाधिकार के बहाने नक्सलवाद और आतंकवाद को हवा देने में जुटे हैं। फोर्ड फाउंडेशन से पैसे लेने वाले कई एनजीओ से हिसाब मांगा गया है। इनकी गतिविधियों पर भी लगाम लगाई जा चुकी है।

14. ममता बनर्जी: शारदा घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेता जेल की हवा खा चुके हैं। सीबीआई की जांच तेज़ी से चल रही है। ममता बनर्जी के लिए यह मामला सिरदर्द बना हुआ है और कोर्ट केस के दौरान उनके तक इसकी आंच पहुंचना तय है।

15. वीरभद्र सिंह: बेहिसाब जायदाद और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हिमाचल के सीएम बुरी तरह फंसे हुए हैं। हाई कोर्ट ने उन्हें जेल जाने से तो बचा लिया, लेकिन जांच चल रही है।

16. अशोक गहलोत: राजस्थान में करोड़ों के एंबुलेंस घोटाले में अशोक गहलोत जांच के दायरे में हैं। इस केस में सचिन पायलट का भी नाम है। सीबीआई की जांच एडवांस स्टेज में है।


17. शशि थरूर
: सुनंदा पुष्कर केस को यूपीए सरकार लगभग बंद कर चुकी थी। मोदी सरकार आने के बाद मामले की फाइल फिर से खोली गई है। फोरेंसिक जांच से इस बात के संकेत मिले हैं कि सुनंता की हत्या की गई है। शक उनके पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर पर है। नजर रखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या नतीजा निकलता है। क्योंकि अगर इसमें थरूर को आरोपी बनाया गया तो इसके लिए पुख्ता सबूतों की जरूरत होगी।

18. मायावती: यूपी में 5000 करोड़ रुपये के NRHM घोटाले में सीबीआई मायावती से पिछले साल अक्टूबर में पूछताछ कर चुकी है। इस घोटाले में बाबूलाल कुशवाहा जैसे मायावती के ही कई पुराने करीबी खुलकर बोलने लगे हैं। जिससे मायावती पर शिकंजा कसा हुआ है।

19. जयललिता: यह महज इत्तेफाक नहीं कि 1990 से चल रहे केस में जयललिता को मोदी-राज में ही सजा सुनाई गई। फिलहाल उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली हुई है, लेकिन केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तमिलनाडु की राजनीति की इस अम्मा की गर्दन पर लटकी तलवार अभी हटी नहीं है।

20. एचएसबीसी: कुछ समय पहले स्विस लीक मामले में व्हिसिलब्लोओर ने बताया था कि HSBC बैंक भारतीयों की ब्लैकमनी विदेशों में ट्रांसफर करने में मदद कर रहा है। उसके बाद से ही इस बैंक पर शिकंजा कस गया था। फिलहाल HSBC बैंक ने भारत में अपने प्राइवेट बैंकिंग ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी मजबूरी क्यों आई हुई होगी।

न्यायपालिका की सुस्ती है बड़ी चुनौती

हम सभी जानते हैं कि देश में अदालतें फैसले लेने में सालों-साल लगा देती हैं। कई बार किसी पर सख्ती करो तो वो कोर्ट से स्टे ले आता है। भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में शुरुआत हुई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 2 से 4 साल में फैसले आने शुरू हो जाएंगे। आप खुद समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों के लिए बुरे दिनों की असली शुरुआत तभी होगी।

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