16 लाख बच्चों को किताबें कब देंगे केजरीवाल जी?

क्या आपको पता है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 16 लाख से ज्यादा बच्चों को इस साल अभी तक यूनिफॉर्म और किताबें तक नहीं मिली हैं? ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट ने इस मामले पर अरविंद केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। ये हालत तब है जब केजरीवाल सरकार बड़े-बड़े विज्ञापन जारी करके यह दावा करती है कि उसने शिक्षा के बजट में भारी बढ़ोतरी की है।

सरकारी स्कूलों के बच्चों की अनदेखी

दिल्ली में राज्य सरकार और निगम के स्कूलों में मिलाकर कुल 16 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। नया सत्र शुरू भी हो चुका है, लेकिन न तो किताबें मिली हैं और न ही यूनिफॉर्म। शिक्षा के अधिकार के तहत इन छात्रों को किताबें और ड्रेस देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। लेकिन इस साल अभी तक सरकार हरकत में नहीं आई है। जाने-माने वकील अशोक अग्रवाल ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। जस्टिस मनमोहन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार और निगम के अधिकारियों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होनी है।

कहां गया 10,700 करोड़ रुपये का बजट?

दिल्ली के सरकारी स्कूलों का ये हाल तब है, जब अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने पहले ही बजट में शिक्षा पर खर्च को 106 फीसदी बढ़ाने का एलान किया था। इस बार इसे लगातार दूसरी बार बढ़ाते हुए 10,700 करोड़ रुपये कर दिया गया। ऐसे में यह सवाल तो उठेगा ही कि जब बजट इतना ज्यादा है तो वह सरकारी स्कूलों के छात्रों पर खर्च होता दिख क्यों नहीं रहा है।

शिक्षा पर सबसे ज्यादा बजट के बारे में ऐसे हजारों विज्ञापन बीते कुछ सालों में देखे जा चुके हैं।

शिक्षा पर सबसे ज्यादा बजट के बारे में ऐसे हजारों विज्ञापन बीते कुछ सालों में देखे जा चुके हैं।

प्राइवेट स्कूलों पर ज्यादा फोकस?

सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले कई अभिभावकों का कहना है कि अब भी हालात में कोई बदलाव नहीं हैं। पहले भी सरकारें सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों पर ज्यादा ध्यान देती थीं और अब भी हालात करीब-करीब वैसे ही हैं।

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